Delhi Gymkhana Club||Lutyens Delhi Premises||Union Housing : दिल्ली के सबसे वीवीआईपी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस विशेष क्लब की लीज को तुरंत समाप्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद देश के प्रमुख और प्रभावशाली लोगों के इस ठिकाने में हड़कंप मच गया है। रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी प्रोजेक्ट्स का जिक्र केंद्र सरकार ने इस आदेश के पीछे कुछ गंभीर कारण बताए हैं। उसने देश की सुरक्षा से जुड़े रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर (Defence Infrastructure) और अन्य जरूरी सार्वजनिक लाभ की सरकारी परियोजनाओं का हवाला दिया है। सरकार का मानना है कि अब इस सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है, इसलिए लीज को समाप्त किया गया है। 5 जून तक परिसर खाली करने की समयसीमा सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन को कोई ढील नहीं देते हुए परिसर को पूरी तरह से खाली करने के लिए एक सटीक समय सीमा तय कर दी है। आदेश के अनुसार, क्लब प्रशासन को आगामी 5 जून तक लुटियंस दिल्ली में स्थित इस प्रतिष्ठित परिसर को खाली कर देना होगा और जमीन सरकार को सौंपनी होगी। तनाव और कानूनी विवादों का अंत यह ऐतिहासिक क्लब काफी समय से प्रशासनिक विवादों, वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ था। सरकार के इस ताजा और सख्त कदम ने क्लब के नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक गतिरोध और कानूनी झगड़े पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। अब इस पूरे परिसर का इस्तेमाल सरकारी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में किया जाएगा। ये भी पढ़े : वैश्विक मंच पर महामंथन! पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ट्रंप राज में भारत-अमेरिका दोस्ती का नया अध्याय